बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, सरकार 120 करोड़ रुपये का बोझ उठाएगी: गोवा सीएम

विधानसभा चुनाव से छह महीने पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी को लागू नहीं करेगी। “बिजली दरों में कोई वृद्धि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, ”सावंत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा।

मई 2020 में, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने गोवा बिजली विभाग के 3.84 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि पर बिजली दरों में 5.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इस पर अमल होना बाकी था।

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हर महीने प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के चुनावी वादे के बाद बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला आया है।
केजरीवाल ने बुधवार को गोवा के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार उनकी ‘जीत’ है। उन्होंने कहा, ‘गोवा के लोगों के साथ ‘आप’ ने लड़ाई लड़ी। नतीजतन, गोवा सरकार ने आज बिजली दरों में वृद्धि को रोकने के लिए सब्सिडी दी। एक भी विधायक के बिना ‘आप’ ने बिजली दरों में बढ़ोतरी रोक दी। गोवा के लोगों से अपील- सरकार बदलो, हम बिजली मुक्त करेंगे, केजरीवाल ने हिंदी में एक ट्वीट में लिखा।

गोवा के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि कैबिनेट ने उत्तरी गोवा में मोपा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों के तहत लोक निर्माण विभाग को 14,661 वर्ग मीटर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (आईसीएफआरई) से पेरनेम में निर्माणाधीन मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 5 लाख पेड़ लगाने को कहा है.

15 अगस्त को, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि 2022 में स्वतंत्रता दिवस तक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा।

सावंत ने यह भी घोषणा की कि उनके मंत्रिमंडल ने 65.9 लाख रुपये की लागत से गोवा पुलिस के दो वाहनों के बुलेटप्रूफिंग को मंजूरी दी है।

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