7th pay commission: महिला कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया, जानिए इसको लेकर क्या है सरकार की पॉलिसी | 7th pay commission latest news transfer posting of women employees

7th pay commission news: राज्यसभा में महिला कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में इसको लेकर कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है.

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7th pay commission latest news: मानसून सत्र समाप्त हो चुका है. आखिरी दिनों में सदन में सरकारी महिला कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया. इस संबंध में सरकार से जब उसकी पॉलिसी पूछी गई तो राज्यसभा में इस पर सवाल-जवाब हुआ. सरकार से मुख्य रूप से तीन सवाल पूछे गए. पहला सवाल यह था कि क्या महिला कर्मचारियों के लिए सरकार कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रही है? इसके अलावा सरकारी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, साथ ही कितनी महिलाएं घर-परिवार से दूर नौकरी कर रही हैं.

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इन सवालों का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल महिलाओं के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अलग से कोई पॉलिसी नहीं है. हर मंत्रालय और हर विभाग की अपनी-अपनी गाइडलाइन है, जिसके मुताबिक वहां काम करने वाले एंप्लॉयी का ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है. यह फैसला विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है.

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जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जो महिलाएं घर और परिवार से दूर काम कर रही हैं, या सिंगल वुमन हैं, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर वर्तमान में कोई विशेष नियम नहीं है. वर्तमान में DoPT ने महिला समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर/पोस्टिंग का नियम बना रखा है. सभी विभागों की अपनी-अपनी गाइडलाइन है, जिनका पालन पूरे ढंग से किया जाता है.

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जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो मूल रूप से मिनिमम टेन्योर को देखा जाता है. इसके अलावा सिविल सर्विस बोर्ड के बनाए नियम के तहत ही किसी कर्मचारी की पोस्टिंग तय की जाती है. हर विभाग की अपनी खुद की पॉलिसी है, इससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों को आसानी रहती है.

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पिछले दिनों सरकार ने 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में 11 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. जनवरी 2020 से इनका महंगाई भत्ता फ्रीज था. 1 जुलाई से नया महंगाई भत्ता लागू किया गया है. इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 28 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. पहले यह 17 फीसदी था. सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर करीब 34500 करोड़ का बोझ बढ़ा है.

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