‘गुजरात में बीजेपी की सत्ता में वापसी तय’, सुब्रह्मण्यम स्वामी का बयान, भूपेंद्र पटेल को लेकर भी बोलें बीजेपी सांसद

भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल गुजरात के नये मुख्यमंत्री होंगे। पटेल को रविवार को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया।

पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यह बहुत अच्छा है कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अब गुजरात में बीजेपी की सत्ता में वापसी तय है।

बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल गुजरात के नये मुख्यमंत्री होंगे। पटेल को रविवार को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पटेल सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नेता के लिए पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि भाजपा ने हाल में कम लोकप्रिय नेताओं को राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यों में नये नेतृत्व को खड़ा करना चाहती है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी भी इसका उदहारण हैं।

बताते चलें कि स्वामी लगातार नेतृत्व के फैसलों को लेकर हमलावर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे मौके आएं हैं जिसमें उन्होेंने स्वागत किया है। हाल ही में वैक्सीन सार्टिफिकेट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। भाजपा नेता ने गुरुवार को ‘डेक्कन हेराल्ड’ की एक रिपोर्ट शेयर की थी। जिसमें कहा गया है था कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर के चलते विदेश जाने वाले भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए स्वामी ने लिखा था, “मुझे लगता है कि वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर हास्यास्पद है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी पूर्व अनुमति ली थी?

कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि अफगानिस्तान सरकार में मंत्री बनने वालों को क्या अब आतंकी लिस्ट से बाहर करने को भारत मंज़ूरी देगा। स्वामी के मुताबिक तालिबान की अंतरिम सरकार के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्लैक लिस्ट में हैं।

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