पीएमजीकेएवाई 30 नवंबर के बाद नहीं बढ़ा पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप ने पुण्य प्रसून बाजपेयी पर सरकार को लताड़ा



मुफ्त अन्न योजना को वापस लेने की बात पर केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। पूर्व आईएएस सहित पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने सरकार पर निशाना साधा है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी, जिससे कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए। हालांकि अब यह 30 नवंबर के बाद समाप्त कर दी जाएगी। इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। पूर्व आईएएस ने फैसले पर जहां सरकार पर तंज कसा है तो वहीं मशहूर पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने भी पीएम मोदी का नाम लेते हुए गरीबों के विषय में सवाल किया।

पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे न बढ़ाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा, “30 नवंबर से फ्री राशन योजना बंद मतलब गरीबी को नहीं गरीब को ही खत्म कर दो। इस हाथ से ले उस हाथ दे। पेट्रोल के दाम कम किये तो फ्री राशन वापिस। सरकार है या व्यवसायी?”

वहीं मशहूर पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, “मुफ्त राशन दिसंबर से बंद। मोदी जी की अर्थव्यवस्था में कहां फिट बैठते हैं सौ करोड़ गरीब।” कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा, “80 करोड़ गरीबों को अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। क्यों, सारे अमीर हो गए या फिर सरकार ‘गरीब’ हो गई?”

नेताओं और पत्रकारों के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे न बढ़ाने के फैसले पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विवेक रजक नाम के यूजर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “और यूपी के लिए कह रहे हैं कि होली तक मुफ्त राशन बंटेगा।” विश्वनाथ यादव नाम के यूजर ने लिखा, “देना नहीं जानते, ले ही तो रहे हैं। देश से बहुत कुछ छीन लिया।”

मोहम्मद राशिद नाम के यूजर ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, “सरकार तो व्यवसायी ही चला रहे हैं।” शोएब नाम के यूजर ने लिखा, “पांच रुपये लीटर पेट्रोल घटाया, पांच किलो अनाज वाली योजना 30 नवंबर से बंद। हो गया हिसाब बराबर।” भावेश नाम के यूजर ने लिखा, “ये सरकार नहीं है।”

बता दें कि जहां केंद्र सरकार ने 30 नवंबर के बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने का फैसला किया है तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। उन्होंने सरकार से भी योजना को छह महीने और बढ़ाने की अपील की थी।





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