टेलिकॉम सेक्टर को बुधवार को मिल सकती है खुशखबरी, राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार | Modi Cabinet may consider telecom relief package on wednesday

टेलिकॉम सेक्टर के लिए बुधवार को राहत का ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि सरकार टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए मोराटोरियम की घोषणा कर सकती है.

टेलिकॉम सेक्टर को बुधवार को मिल सकती है खुशखबरी, राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार

स्पेक्ट्रम को लेकर मोराटोरियम की घोषणा संभव.

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार कर सकता है. मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र के लिए पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम भुगतान पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है. इस तरह के कदम से वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को काफी राहत मिलेगी जिनपर पिछला सांविधिक बकाया हजारों करोड़ रुपए में है.

सूत्रों ने कहा कि जिस राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है उसके तहत दूरसंचार कंपनियों को चार साल की रोक की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को सरकार की इक्विटी में बदलने का विकल्प मिलेगा. संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया लि. के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने चार अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके करीब छह सप्ताह बाद राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है.

AGR की नई परिभाषा दे सकती है सरकार

एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा. इसमें बकाया भुगतान पर रोक, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को नए सिरे से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क में कटौती शामिल हो सकती है.

50 हजार करोड़ से ज्यादा बकाया

ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी की भारतीय इकाई वोडाफोन इंडिया और बिड़ला की दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के विलय से वोडाफोन आइडिया कंपनी अस्तित्व में आई. कंपनी पर सरकार का 50,400 करोड़ रुपए का विभिन्न सांविधिक कार्यों का बकाया है.

कंपनी पर 1.8 लाख करोड़ का कर्ज

वोडाफोन आइडिया इस समय बुरे दौर से गुजर रही है. 31 मार्च 2021 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी पर 1 लाख 80 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है. इसमें 96270 करोड़ रुपए करीब स्पेक्ट्रम चार्जेज के हैं. बैंकों का बकाया 23 हजार करोड़ के करीब और AGR बकाया 58254 करोड़ रुपए है. एजीआर बकाए में कंपनी ने अभी तक केवल 7854 करोड़ का ही भुगतान किया है. अभी भी कंपनी को 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करने हैं.

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(भाषा इनपुट)


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